दुई विकल्पः लोपउन्मुख हुनबाट बच्न पहिचान सहितको सङ्घीयतामा जाने कि भारतमा बिलय हुने ?

• नयाँ सन्देश 

अधिकारको निम्ती लड्न तयार नहुने सवै आदिवासी,

 दलित र मुस्लिमहरूको भाबी सन्तानले यस्तै दु:ख पाउने छ । 

नेपालको तराईक्षेत्रका मूलबासी समुदायका थारूहरू  ६० वर्ष अघिसम्म जमिन्दार थिए । अहिले उनीहरु कमैया, कम्लरी बनेका छन् । जुन नीति, रणनीतिले उनीहरु जमिन्दारबाट कमैया–कम्लारी बनाइए त्यो भन्दा कडा नीति पहाडका मूलबासीहरू माथि लागू गरिएको छ । हिजो किपट थियो । त्यो षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गबाट खोसियो । राखापाखाहरु आ–आफ्नो समाज र समुदायका थिए ती राखापाखा जमिनहरु पनि सामुदायिक वनको अवधारणाले खोसियो ।

अहिले पहाडका मूलबासीहरूसँग राजनीतिक पहुँच छैन, आर्थिक पहुँच छैन, शैक्षिक पहुँच छैन, चेतनाको पहुँच छैन, सरकारी विद्धालय, अस्पताल, कार्यालयमा पनि कहिकतै पहुँच छैन । रोजगारी छैन, हजारौंले उच्च शिक्षा लिइसकेको अवस्थामा एकाधले उच्चशिक्षा प्राप्त गर्नुलाई ठूलो उपलब्धि मान्नु परेको छ । ती उच्च शिक्षा हासिल गरेकाको पनि सरकारी संयन्त्रमा पहुँच नहुँदा कुनै अर्थ छैन । अब ती मूलबासीहरूसँग सिर्फ खुट्टा टेक्ने केही रोपनी जग्गा मात्र छ । तर, अफसोच ती जग्गाको धनीपूर्जा समेत कृषि विकास बैंकमा छ ।

अब ती धनीपूर्जा बैकबाट उकास्न सक्ने अवस्था देखिँदैन तब उनीहरु सुकुम्बासी उन्मुख छन् । यी त प्रत्येक्ष देख्न सकिने र अनुभूति गर्न सकिने सरकारी रणनीतिबाट उत्पन्न परिणति हुन् । अप्रत्यक्ष रुपमा धार्मिक, सांस्कृतिक अतिक्रमण तथा गलत प्रभावको हिसाब भने बेग्लै राख्नुपर्ने हुन्छ ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन केही दशक ढिला भइदिएको भए र २०५१ देखि जनयुद्ध शुरु नभएको भए त नेपालका मूलबासीहरू चाँडै र सजिलै लोप हुने थिए । तर, अफसोच बोल्न पाउने अधिकार पाएको कारण केही चेतना भने आएको छ । अझै पनि सामाजिक मुक्ति, समुदायको मुक्तिको सवाललाई राजनीतिको केन्द्रवृत्तमा सम्बोधन गर्न चाहेको देखिँदैन । एमाले, काँग्रेसले ल्याएको ७ प्रदेशको संघीयतामा जाने हो भने लगभग १५ देखि २५ वर्षभित्र अहिलेका एमाले, काँग्रेसमा भएका मूलबासी समुदायका सभासद्का छोरा, नाति, नातागोता सवै सुकुम्बासी बन्नेछन् । त्यसपछि २५ देखि ३५ बर्षभित्र अहिलेका मूलबासी समुदायका सभासद् र मन्त्रीका सन्तान पहाडीया कमैया–कम्लरी बन्ने समाजशास्त्रीय तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

एक अमेरिकी खोजकर्ता लिओनेल कपलान (पूर्वी नेपालमा लिम्बु समुदायको किपट र सामाजिक फेरबदल) ले इलामको एक गाँउको तथ्याङ्कगत अध्ययन गर्‍यो र १० वर्षपछि पुनः आएर पुरानो तथ्याङ्कलाई दाँज्यो । उक्त तथ्याङ्कमा त्यो गाउँका लिम्बू समुदायहरु अति गरिबीको कारण बसाई हिँडेका, सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएकाले लोपोन्मुख हुन परेको अकाट्य प्रमाण पाइएको छ । तर, त्यहि गाउँमा केही घर मात्र रहेका अन्य समुदायको संख्या भने १० वर्षभित्र ह्वात्तै बढेको देखिएको छ । त्यसको कारण सरकारी पहुँच र प्रभाव भएको उल्लेख छ । यो खोजले मूलबासी समुदायकाहरु पहाडीया कमैया–कम्लरी बन्दैछ भन्ने कुरालाई टेवा पुर्‍याउँदछ ।

अहिले तराईमा लोकप्रिय बन्दै गएका नेता डा. सि के राउतको निचोड झनै रोचक छ । नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक हुनुको फाइदा यस देशका शासकले मात्र लिएका छन् । सानैदेखि हामी नेपालीलाई भारतको विरुद्धमा बोल्नु पर्छ वा भारतलाई गाली गरेमा खुँखार राष्ट्रवादी भइन्छ भनेर सिकाइएका कारण सायद भारतको प्रसङ्ग जोड्दा धेरैको ध्यान खिच्न सकिन्छ । डा. राउत लगायत केही बुद्धिजीविहरुले भारत सरकारले स्थानीय समुदाय, मूलबासी समुदायकाहरुहरुलाई प्रदान गर्ने अग्राधिकारको आधार र नेपाल सरकारको अतिक्रमणकारी नीतिको आधारलाई तुलना गरेर केही सत्य तर तिता लाग्ने तथ्याङ्क दिएका छन् । त्यो तथ्य यस्तो छ : पहिचान सहितको १४ वा १० प्रदेश हुने राज्यको पुन:संरचना भयो भने मूलबासी समुदाय आत्मासम्मानका साथ लोपोन्मुख हुनबाट जोगिने छन् । तर, पुरातनवादी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला अर्थात एमाले–काँग्रेसबाट प्रस्तावित ७ प्रदेशको संरचना रह्यो भने मूलबासी समुदाय लोपोन्मुख हुनेछन् । आफ्नो सम्प्रदायलाई लोपहुनुबाट जोगाउनको लागि भारत सरकारको स्थानीय अग्राधिकार नीति अत्याधिक सही रहेको बताएका छन् । त्यसैले हुनुपर्छ, यस पटक मूलबासी समुदायकाहरु पहिचान सहितको संंघीयताको लागि ठूलो बलिदान गरिरहेका छन् ।

नेपालको कूल जनसंख्या दुई करोड ६६ लाख (२,६६,२०,८०९) मध्ये एमाले–काँग्रेस दुबैले प्राप्त गरेको ४६ लाख (४६,५७,९७१) भनेको जम्मा १७.४९ मात्र हुन्छ भने अन्य ८२.५१ लाई कसरी नकार्न सकिन्छ ? त्यसैले एमाले–काँग्रेसले प्राविधिक रुपबाट देखिएका ती दुईतिहाई सभासद् संख्याको दम्भलाई छोडेर वैज्ञानिक अध्ययनबाट पहिलो संविधानसभाको राज्य पुन:संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिले प्रस्तुत गरेको १४ प्रदेश वा राज्य पुन:संरचना उच्चस्तरिय आयोगले सुझाएको १० प्रदेशको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेमा सबैको कल्याण हुने देखिन्छ । नत्र ७ प्रदेश बनाएको खण्डमा हिजो सर्वाधिक असफल ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्ला भन्दा कुनै फरक हुँदैन । भोलि सिङ्गो संघीय प्रणालीलाई नै नेपालमा असफल हुने, बनाउने षड्यन्त्रको रुपमा मात्र देखिन्छ ।

अन्तमा, हिम्मत गरेर पुन:संरचनामा सहमत हुनसकोस् । संविधान बनाएको जस, संघीयता कायम गरेको जस मुख्यतया एमाले र काँग्रेसलाई प्राप्त हुनेछ । र, एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्ने सुवर्ण अवसर पनि मिल्नेछ । संविधान अपरिवर्तनीय कहिल्यै हुँदैन । त्यसैले एकात्मक प्रणालीको सट्टा संघीय प्रणालीलाई अभ्यास गरौं । यदि यो प्रणालीले पनि काम नगरेमा पुनः परिवर्तन गर्ने मौका छँदैछ । देश सबैको साझा, समृद्ध र शान्तिप्रिय बनोस् भन्ने सोच सबैमा आओस् भन्ने कामना सहित ।