एमाले र कांग्रेसले घोषणा गरेको सबै आन्दोलनहरु वहिष्कार गरौ !

राजनीतिक दलको अर्कमण्यता, अनिर्णयका कारण नेपाल संविधान विहिन अवस्थामा छ । साथै अधिकांश संवैधानिक अंगहरु खाली छन् । हाल क्रियशिल  अवस्थामा रहेको २ वटा संवैधानिक अंगहरु राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई राजिनामा दिन बाध्य बनाएर ज्ञानेन्द्रलाई कु गर्न लगाई राजतन्त्र सहितको २०४७ को संविधान जारी गराउन एमाले र कांग्रेसले घोषणा गरेको आन्दोलन षडयन्त्र र धोका हो । अतः गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष र समतामूलक समाज निर्माणका लागि संघर्षारत उत्पीडित आदिवासी, मधेशी, दलित, मुश्लीम, महिला, अपाङ्गा र शान्ति संविधान चहाने न्यायप्रेमी नेपाली जनाताले एमाले र कांग्रेसले घोषणा गरेको सबै आन्दोलनहरु वहिष्कार गरौ र बहिष्कार गराऔ । 

वर्तमान सन्दर्भमा उत्पीडित आदिवासी, मधेशी, दलित, मुश्लीम, महिला, अपाङ्गा तथा न्यायप्रेमी नेपाली जनताका प्रस्तावित संभावित मागहरु 

राज्यको पुनसंरचना लगायत विवादित विषयहरुमा सहमति गरेर संविधान जारी गर्ने आधार सुनिश्चित नहुन्जेलसम्म साथै सबै दलहरुको बीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुने आधारहरु सुनिश्चित नहुन्जेलसम्म सवैधानिक रिक्तता हुने गरेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदियोस । 

राज्यको पुनर्संरचना पहिचानको आधारमा हुने वा भूगोलको आधारमा हुने साथै संविधानसभा पुनर्स्थापना हुने वा संविधानसभाको निर्वाचनामा जाने भन्ने जस्ता दलहरुको बीचमा चरम विवादित विषयहरुबारे राष्ट्रपतिले कुनै अभिव्यक्ति नदियोस । स्मरण रहोस राष्ट्रपतिले धेरै प्रदेश नेपालको लागि उपयुक्त नहुने र संविधानसभाको निर्वाचनमा जानु पर्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । 

अन्तरिम संविधानले घोषणा गरि सकेको गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षको विरोधमा बोल्न कानुनी बन्देज लगाईयोस । साथै गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षबारे जनमत संग्रह र आयोग गठन गर्न नपाईने घोषणा गरियोस । 

विघठीत संविधानसभामा सहमत भई सकेको विषयहरुलाई आधार मान्दै र विवादित विषयहरु राज्य पुनर्संरचना र राज्यको शासकिय स्वरुपबारे तत्काल सहमत गरेर संविधान जारी गर्नका लागि मात्र बढीमा एक महिनाको लागि संविधानसभा पुनर्स्थापना गरियोस । 

संविधानसभा जारी भईसके पछि संविधानसभालाई व्यवस्थापिक संसदमा रुपान्तरण गरेर प्रतिनिधि सभा, प्रदेशिक र स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन गरेर १ वर्ष भित्र सबै निर्वाचन सम्पन्न गरेर जन निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गरियोस । 

संविधानसभाको निर्वाचनमा जानु देशको ढुकुटीबाट अरबौ खर्चहुने अति महंगो निर्वाचन हुने भएकोले, नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनले पनि कुनै एक दलको वहुमत नभएका विघठीत संविधानसभा जस्तै २८ भन्दा बढी दल प्रतिनिधित्व हुने नयाँ संविधानसभाले पनि निकाश दिने ग्यारेण्टी नभएकोले, नयाँ संविधानसभाको निर्वाचनमा जानको लागि कनुनी जटिलता समेत भएकोले संविधानसभाको निर्वाचन हैन संविधान सभाको पुनर्स्थापना गरियोस । 

देशको विकास एबं अर्थतन्त्रलाई प्रतिकुल असर पर्ने भएकोले सरकारले सबै दलहरुसंग छलफल र सहमत गरेर पूर्ण बजेट ल्याईयोस । बजेट माथी कुनै दलले पनि राजनीति नगरियोस । 

देशमा देखिएका अराजकता, असुरक्षा, महंगी, भ्रष्टचार, खाद्य लगायत जनता दैनिक जीवनमा आवश्यक उपभोग्य सामाग्री आभावलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक व्यवस्था तत्काल गरियोस । बाटो, पानी, बिजुली जस्ता जनताको जीवनसंग परोक्ष सम्बन्ध भएका बस्तुहरुको अपूर्तिको व्यवस्था गरियोस । 

-आङ काजी शेर्पा किसान, महासचिव, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ