सन् १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिदेखि सन् १९१४ मा पहिलो विश्वयुद्ध सुरु भएको वेलासम्मको समयलाई लिएर पूर्वबेलायती माक्र्सवादी इतिहासकार एरिक हब्सबनले ‘लामो उन्नाइसौँ शताब्दी’ भनेका थिए । चीनको विकास र अमेरिकाको निश्चितजस्तो पतनलाई देखाएर एक दशकअघिसम्म मानिसहरू ‘एसियाली शताब्दी’ को उदयको कल्पना गर्थे । तर, चिनियाँ अर्थतन्त्रमा आइरहेको उथलपुथल, धर्मराइरहेका मलेसिया र थाइल्यान्डका ‘बाघ’ अर्थतन्त्र र सिंगापुरको आर्थिक मोडललाई लिएर उठिरहेका प्रश्न हेर्दा ‘एसियाली शताब्दी’ असामयिक अन्त्यतिर आएको त होइन भन्ने भएको छ ।
राजनीतिक र आर्थिक समस्याले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म विपत्ति ल्याएको छ । भारतका प्रधानमन्त्रीमा नरेन्द्र मोदी र इन्डोनेसियाका राष्ट्रपतिमा जोको विडोडोको विजयले आर्थिक सुधारको नयाँँ लहर आउनेछ भनी गरिएको आशा पानीको फोकाजस्तो हुँदै छ । त्यसैगरी दक्षिण कोरियामा दुई राष्ट्रपतिले केही निश्चित परिवारको कब्जामा अर्थतन्त्र रहेको अवस्थालाई अन्त्य गरी उद्यमशीलताको नयाँ सुरुवात गर्ने भनी गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेनन् । र, जापानमा प्रधानमन्त्री सिन्जो अवेले दीर्घकालीन सुधार लागू त गरेका छन् तर त्यसले आर्थिक गतिशीलता ल्याउन बाँकी नै छ । यसका अतिरिक्त एसियामा गम्भीर राजनीतिक र सुरक्षा चुनौती छन् । अमेरिका र चीनबीच रणनीतिक शत्रुता बढ्दो छ । यो क्षेत्रभरि राष्ट्रवाद ब्युँतिँदै छ । हङकङमा ‘एक देश, दुई प्रणाली’ मोडलको सरकार धर्मराउँदो छ । ‘साउथ चाइना सी’ को ठूलो क्षेत्र र भारतीय प्रान्त अरुणाञ्चल प्रदेशमा चीनले गरेको दाबी अस्थिरता ल्याउन काफी छ । र, सायद सबैभन्दा खतरा एक्लिएको र अनुमान गर्न नसकिने उत्तर कोरियाली सत्ताबाट छ, जुन झन्पछि झन् अस्थिर भइरहेको छ । यो क्षेत्रमा सुसंगत क्षेत्रीय संरचनाको अभाव छ । यस्तोमा एकातिर अमेरिका १२ वटा प्यासिफिक राष्ट्रलाई लिएर बृहत् खुला–व्यापार क्षेत्र निर्माण गर्दै छ भने अर्कोतिर चीन एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र रेसम मार्गमार्फत् चीन–केन्द्रित व्यापार क्षेत्र बनाउँदै छ । यसमा चीनको क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम गर्ने अभिलाषा मात्र होइन, राज्य नियन्त्रित पुँजीवादी मोडलको विस्तार आकांक्षा पनि लुकेको देखिन्छ ।
यी सबै अनिश्चयले एसियाली शताब्दीको आधारमै गम्भीर समस्या रहेको प्रस्ट हुन्छ, भलै त्यो केहीअघिसम्म यो क्षेत्रको तीव्र आर्थिक विकासले छोपिएको थियो । तथापि, यो क्षेत्रका देशबीचको व्यापारलाई जोड्ने ठूलो उत्पादक शृंखलाले विशिष्ट एसियाली उपरी संरचना निर्माण भएको थियो । यो क्षेत्रका अर्थतन्त्र बलियो हुँदा समस्या पहिचान गर्नेतिर खासै काम भएन । बाहिर आइरहेका नीतिगत जडता यो क्षेत्रका उदीयमान आर्थिक समस्याको मुटुनेर नै छन् । र, यो अकर्मण्यता सम्बोधन गर्न कठिन हुनेछ किनकि यो केही राष्ट्रका शासकीय स्वरूपमै निर्मित छ । उदाहरणका लागि मोदीले सोचेजस्तो सुधार गर्न भारतको संघीय प्रणाली निकै ठूलो अवरोधक बनेको छ । नयाँ एकीकृत बिक्री कर तथा भूमिसुधारजस्ता प्रावधान राज्य सरकारका अवरोधको निसाना भएका छन् । ती भारतमा विश्वस्तरको पूर्वाधारमा टिक्ने एकीकृत आन्तरिक बजार बनाउन निर्णायक थिए । भियतनामको कम्युनिस्ट पार्टीको सामूहिक नेतृत्वमा आएको विभाजनका कारण भियतनाम पनि नीति–पक्षघातको समान समस्याको सामना गरिरहेको छ ।
चीनको माथिदेखि तलसम्म राज्य–पुँजीवाद रहेकाले यो समस्या त आएको छैन किनकि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी आर्थिक एजेन्डामा तुलनात्मक एकताबद्ध नै छ । तर, पछिल्ला केही दशकमा भएको अनियन्त्रित वृद्धिले केही समस्या ल्याएको छ । जस्तै, पृथ्वीकै कुनै ठाउँमा नदेखिएको वातावरणीय गिरावट, स्थानीय सरकारको अत्यधिक ऋण र भयंकर भ्रष्टाचार । ती सबै सतहमा आएका छन् । हालै पुँजी बजारमा आएको उतारचढावको व्यवस्थापनमा देखिएको अस्तव्यस्तताले ती सबै समस्या सम्बोधन गर्न सत्ताधारी पार्टी सक्षम होला भन्ने आशा गर्न सकिन्न ।
मलेसिया र थाइल्यान्डले पनि हालकै क्रमश: मलेसियामा एक पार्टीको निरंकुशता र थाइल्यान्डमा सभ्रान्त सैनिक शासनको बाटो अवलम्बन गर्ने कि सीमान्तमा परेका जनसंख्याको हिस्सालाई विश्वास लिई राजनीतिक मेलमिलापको बाटो रोज्ने विकल्प मात्रै बाँकी छन् । तर, अहिलेसम्म हेर्दा दुवै देशका शासक उनीहरूसामु रहेका विकल्पप्रति आँखा बन्द गरिरहेका छन् । सबैभन्दा आशावादी स्थिति जापानमा छ ।
अन्तत: दुई दशकपछि जापानले लामो समयदेखि जकडिएको नीतिगत अन्योललाई तोडेको छ । परम्परागत कृषि आदत, विद्युतीय शक्ति र अरू आर्थिक क्षेत्रलाई छोडिएको छ । अझै गर्न बाँकी छ, खासगरी प्यासिफिक क्षेत्रीय पार्टनरसिपलाई पारित गर्नु जरुरी छ, जसले जापानको अर्थतन्त्रलाई स्थिर गर्नेछ ।
आफ्नो निर्भिक दृष्टिकोणसहित अवे अरू एसियाली–खासगरी चिनियाँ– नेताका लागि नमुनाका रूपमा उदाएका छन् । एसियाली शताब्दी ल्याउने हो भने त्यस्तो निर्भीकपना महत्त्वपूर्ण हुन्छ । (कोइके जापानकी पूर्वरक्षामन्त्री हुन्) -
